आजको विश्वव्यापी नवउदारवादी पुँजीवादले आधारभूत मानवीय आवश्यकतालाई ‘सेवा’ को आवरणमा नाफा कमाउने क्रुर उद्योगमा परिणत गरिदिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चार जस्ता राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व भित्र पर्ने क्षेत्रहरूमा निजी लगानीको वर्चस्वले गर्दा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको जग नै धराशयी बन्दै गएको छ। आफूलाई ‘समाजसेवी’ र ‘विकासको संवाहक’ दाबी गर्ने पुँजीपतिहरूले कसरी आम जनताको बाध्यतालाई पुँजी निर्माणको भर्याङ बनाइ रहेका छन् र यसले सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने बारेमा यहाँ विस्तृत चिरफार गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको ठाउँमा आफूहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर देशलाई गुन लगाएको दाबी गर्छन्। तर, उनीहरूको यो दाबीको पर्दा पछाडि डरलाग्दो नाफाखोर संयन्त्र लुकेको छ। शिक्षालाई सेवा भन्दै महँगो शुल्क असुल्ने यी संस्थाहरूले समाजमा वर्गीय खाडल गहिरो बनाएका छन्। पैसा हुनेले मात्र राम्रो पढ्न पाउने व्यवस्थाले ‘अवसरको समानता’ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यलाई नै लत्याएको छ। उनीहरूले दिने गुणस्तर केवल बाह्य चमकधमक र घोकाउ पद्धतिमा सीमित छ। वास्तवमा, यिनीहरूले विद्यार्थीलाई सचेत नागरिक होइन, पुँजीवादी बजारका लागि आज्ञाकारी खेताला बनाइरहेका छन्। सामान्य किसान र मजदुरका सन्तानका लागि यी विद्यालयका ढोका सधै बन्द हुनुले यो समाजसेवा नभएर बौद्धिक शोषणको केन्द्र भएको पुष्टि गर्छ।

त्यसैगरी, निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू आफूलाई आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र ज्यान बचाउने ‘मसिहा’ का रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सरकारी अस्पतालको भिडभाड र सुस्तताको विकल्प उनीहरूले दिएका छन्। तर, यो विकल्प केवल हुनेखानेका लागि मात्र हो। बिरामीको रोग भन्दा उसको गोजी हेरेर उपचार सुरु गर्ने यी क्लिनिकहरूले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक होइन, विलासिताको वस्तु बनाएका छन्। सामान्य उपचारमा पनि अनावश्यक परीक्षण गराउने र औषधि कम्पनीसँग कमिसन लिने खेल यहाँ सामान्य छ। पैसा नहुँदा अस्पतालको गेटबाटै बिरामी फर्काइनु वा लास बन्धक राख्नुले यिनीहरूको ‘सेवा’ को वास्तविक अनुहार छर्लङ्ग पार्छ। स्वास्थ्य सेवा राज्यको पूर्ण दायित्व हुनुपर्नेमा, निजी क्षेत्रले यसलाई मृत्युको भय देखाएर धन कमाउने उद्योग बनाएको छ।

निजी बैंकहरूले आफूलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र आर्थिक समावेशीकरणको संवाहक दाबी गर्छन्। उनीहरू भन्छन् कि उनीहरूले रोजगारी दिएका छन् र पुँजी परिचालन गरेका छन्। तर वास्तविकतामा, यिनीहरूले आम जनताको सानो-सानो बचतलाई एकत्रित गरेर मुठ्ठीभर उद्योगपतिलाई पोस्ने काम मात्र गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गका लागि यिनका ढोका सधै बन्द रहन्छन्, जहाँ धितो विना ऋण पाइदैन। चर्को सेवा शुल्क र ब्याजदरको जालोमा पारेर सर्वसाधारणलाई ऋणको बोझले थिच्नु यिनीहरूको मुख्य सफलता हो। वित्तीय साक्षरताका नाममा जनतालाई उपभोगवादी संस्कृतिमा फसाउने र ऋण लिएर विलासिताका सामान किन्न उक्साउने काम यिनले गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा आर्थिक न्याय हुनुपर्नेमा, यी संस्थाहरूले वित्तीय सामन्तवादलाई संस्थागत गर्दै धनी र गरिब बीचको दुरीलाई आकाश-जमिनको फरक बनाइदिएका छन्।

हाउजिङ र जग्गा व्यवसायीहरूले आफूलाई ‘व्यवस्थित सहरीकरण’ का अभियन्ता भन्छन्। उनीहरूको दाबी छ कि उनीहरूले मानिसको बासस्थानको सपना पूरा गरिरहेका छन्। तर, यो दाबी प्राकृतिक स्रोतको विनाश र कृत्रिम अभावमा टिकेको छ। खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर सिमेन्टका जङ्गल बनाउने यिनीहरूले आवासको मूल्यलाई यति महँगो बनाएका छन् कि एक सामान्य श्रमजीवीले जीवनभर कमाएर पनि एउटा सानो टुक्रा जमिन किन्न सक्दैन। यो समाजसेवा होइन, भू-माफियागिरी हो जसले गर्दा सहरमा सुकुम्बासी र घरबार विहीनहरूको संख्या बढ्दैछ। नाफाका लागि प्रकृतिको दोहन गर्ने र सुरक्षित आवासको मानवीय आवश्यकतालाई व्यापार बनाउने यो प्रवृत्तिले सामाजिक सुरक्षाको जग नै भत्काइदिएको छ। यिनीहरूले त केवल आवासलाई एउटा यस्तो वस्तु बनाएका छन् जसमाथि केवल धनाढ्यहरूको मात्र एकाधिकार कायम रहन्छ।

निजी यातायात व्यवसायीहरूले आफूलाई जनतालाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने ‘यातायात अभियन्ता’ र ठूलो रोजगारदाता दाबी गर्छन्। उनीहरू भन्छन् कि राज्यले गाडी चलाउन नसक्दा उनीहरूले सेवा दिएका छन्। तर, सडक सरकारले बनाइदिने र त्यसमा आफूखुसी सिन्डिकेट जमाएर जनता लुट्ने यिनीहरूको मुख्य चरित्र हो। थोत्रा र असुरक्षित गाडीमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु कोचेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउनुलाई यिनीहरू सेवा भन्छन्। राज्यको नियमलाई चुनौती दिदै मनपरी भाडा असुल्ने र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने यो गिरोहले सार्वजनिक यातायातलाई कहिल्यै मर्यादित बन्न दिएन। गरिब र असहाय यात्रुहरूका लागि सुलभ यात्रा केवल मृगतृष्णा भएको छ। जबसम्म राज्यले यसलाई नाफाको माध्यमबाट मुक्त गरेर पूर्ण सेवाको रूपमा सञ्चालन गर्दैन, तबसम्म यी व्यवसायीहरूले जनताको बाध्यतालाई आफ्नो कमाउने भर्याङ बनाइ रहनेछन्।

इन्टरनेट प्रदायकहरूले ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने र सूचनाको क्रान्ति ल्याएको दाबी गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि उनीहरूले गाउँगाउँमा प्रविधि पुर्‍याएर विकासमा सघाएका छन्। तर, यो ‘क्रान्ति’ अत्यन्तै महँगो र विभेदकारी छ। सेवाको गुणस्तर भन्दा बढी विज्ञापनमा खर्च गर्ने यी कम्पनीहरूले उपभोक्ताबाट डाटा प्याक र इन्टरनेट शुल्कको नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। सूचनामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्नेमा, पैसा हुनेले मात्र छिटो र भरपर्दो इन्टरनेट पाउने व्यवस्थाले डिजिटल विभाजन सिर्जना गरेको छ। विद्यार्थी र न्यून आय भएकाहरूका लागि इन्टरनेट अझै पनि पहुँच बाहिरको विषय हो। आफूलाई आधुनिक समाजको आधार भन्ने यस्ता संस्थाहरूले वास्तवमा सूचनालाई नाफाको वस्तु बनाएर लोकतन्त्रको प्राण मानिने सूचनाको हकलाई संकुचित पारेका छन् र उपभोक्ताको शोषण गरिरहेका छन्।

सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले उपभोक्तालाई आधुनिक सपिङ अनुभव र गुणस्तरीय सामान एकै ठाउँमा दिएको दाबी गर्छन्। उनीहरू भन्छन् कि उनीहरूले बजारलाई व्यवस्थित बनाएका छन्। तर, यिनीहरूले स्थानीय साना व्यापारी र रैथाने उत्पादनलाई ध्वस्त पारेका छन्। बिचौलियाको भूमिका खेल्दै उत्पादक किसानलाई न्यून मूल्य दिने र उपभोक्ताबाट अधिकतम मूल्य असुल्ने यिनीहरूको व्यापारिक रणनीति हो। प्याकेजिङको कृत्रिम चमकधमक देखाएर गुणस्तरहीन सामान भिडाउने यो प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई केही सीमित पुँजीपतिको हातमा केन्द्रित गरेको छ। यस्ता स्टोरहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रको चक्र बिगार्दै पैसाको प्रवाहलाई सधै माथिल्लो तप्कातिर मात्र मोडिरहेका छन्। यसले गर्दा समाजको मध्यम र निम्न वर्गको आर्थिक आधार कमजोर हुँदै गएको छ र बजारमा कर्पोरेट एकाधिकार कायम भएको छ।

जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले आफूलाई ‘ऊर्जा संकट निवारक’ र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरूको दाबी छ कि उनीहरूले आफ्नै लगानीमा देश उज्यालो बनाएका छन्। तर वास्तविकता यो हो कि उनीहरूले सित्तैमा पाइने प्राकृतिक खोलानालालाई आफ्नो कब्जामा लिएर राज्यलाई महँगोमा बिजुली बेचिरहेका छन्। लाइसेन्स ओगटेर बस्ने, खोला बेचेर नाफा कमाउने र अन्ततः जनताको टाउकोमा महँगो महसुलको भार थप्ने खेल यहाँ भइरहेको छ। स्थानीय जनतालाई सेयरको प्रलोभन देखाए पनि वास्तविक प्रतिफल केवल ठूला लगानीकर्ताको खल्तीमा जानछ। बिजुली जस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई निजी क्षेत्रको नाफा कमाउने कारखाना बनाइनु राष्ट्रिय अपराध हो। प्राकृतिक स्रोत माथि साझा स्वामित्व हुनुपर्नेमा, यी लगानीकर्ताहरूले यसलाई व्यक्तिगत धन आर्जनको सजिलो माध्यम बनाएका छन्।

बीमा कम्पनीहरूले मानिसको भविष्य सुरक्षित गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउने ‘सामाजिक सुरक्षा’ को दाबी गर्छन्। तर, यिनीहरूले मानिसको डर र असुरक्षालाई व्यापार बनाएका छन्। ‘भविष्यको बचत’ भन्दै गरिबको पसिना संकलन गर्ने र अप्ठ्यारो परेको बेला दाबी भुक्तानी दिन अनेक प्राविधिक झमेला निकाल्नु यिनीहरूको दिनचर्या हो। बीमाका सर्तहरू यति जटिल बनाइन्छन् कि साधारण मानिसले बुझ्नै सक्दैन। यो वास्तवमा कानुनी ठगी हो, जहाँ जनताको पैसा ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले आफ्नो व्यापार विस्तारमा चलाउँछन्। बीमा अभिकर्ताहरूले सेवाको नाटक गरे पनि उनीहरूको ध्यान केवल कमिसनमा हुन्छ। यस्तो वित्तीय संयन्त्रले मानिसलाई आर्थिक सुरक्षा होइन, बरु दीर्घकालीन आर्थिक तनाव र अविश्वास मात्र दिएको छ। यसरी पुँजीवादले न्यायको खोल ओढेर अन्यायलाई संस्थागत गरिरहेको छ।

निजी सञ्चार गृहहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार र सत्यको संवाहक दाबी गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि उनीहरूले जनतालाई सुसूचित गरेका छन्। तर, आजका अधिकांश मिडिया पुँजीपतिको स्वार्थ रक्षा गर्ने हतियार बनेका छन्। ठूला व्यापारिक घरानाले आफ्ना कालो कर्तुत लुकाउन र राज्य संयन्त्र माथि दबाब बढाउन मिडियालाई लगानीको क्षेत्र बनाएका छन्। विज्ञापनको लोभमा निजी विद्यालय, अस्पताल र बैंकका विकृति विरुद्ध मौन रहनु यिनीहरूको व्यावसायिक धर्म बनेको छ। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिने तर ठूला गफ छाँट्ने यस्ता संस्थाहरूले गर्दा जनसरोकारका वास्तविक मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। विचारको निर्माणमा पुँजीको प्रभुत्व कायम हुँदा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निष्पक्ष सूचनाको हक अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूलाई ‘गरीबको साथी’ र विकासको साझेदार दाबी गर्छन्। उनीहरू भन्छन् कि राज्य नपुगेका ठाउँमा उनीहरूले सेवा पुर्याएका छन्। तर, यो दाबी डलरको खेतीमा टिकेको छ। गरिबका नाममा आउने अरबौ बजेट प्रशासनिक खर्च, महँगा गाडी र होटलका सेमिनारमै सकिन्छ। यिनीहरूले जनतालाई आफै संघर्ष गरेर अधिकार माग्नुको सट्टा ‘मागेर खाने’ परनिर्भर मानसिकता सिकाएका छन्। समाजको मौलिक ढाँचा बिगार्ने र क्रान्तिकारी चेतनालाई डलरले किनेर साम्य पार्ने काम यिनले गरेका छन्। यिनको ‘सेवा’ केवल रिपोर्टमा सीमित छ, जसले गर्दा वास्तविक परिवर्तन कहिल्यै आउँदैन। राज्यको दायित्वलाई पन्छाएर एनजीओकरण गर्ने यो प्रवृत्तिले सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सधैका लागि ओझेलमा पार्दै पुँजीवादकै सेवा गरिरहेको छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफूलाई ‘बेरोजगारी समस्याको समाधान’ र रेमिट्यान्स भित्र्याएर देश जोगाउने मेरुदण्ड दाबी गर्छन्। तर, युवा शक्तिलाई विदेश बेचेर र उनीहरूको मजबुरीमा कमिसन खाएर धनी हुने यो व्यवसायलाई सेवा भन्नु नै हास्यास्पद छ। ऋणको भारी बोकाएर र झुटा आश्वासन दिएर नेपाली युवालाई विदेशको मरुभूमिमा अलपत्र पार्ने मुख्य दोषी यिनै हुन्। ठगी र श्रम शोषणको जगमा उभिएको यो व्यवसायले हजारौ परिवारलाई घरबार विहीन बनाएको छ। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न दबाब दिनुको साटो युवा निर्यातलाई गौरव मानिने यो प्रवृत्तिले देशलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नै देशमा पसिना बगाउन पाउनुपर्नेमा, यी एजेन्सीहरूले गरिबीलाई व्यापार बनाएर पुँजीवादी लुटको सबैभन्दा कुरुप नमुना पेश गरिरहेका छन्।

निष्कर्षमा, समाजसेवाको आवरणमा सञ्चालित यी नाफाखोर व्यवसायहरूले आम जनतालाई भ्रमको जालोमा पारेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारहरू जब व्यापारको वस्तु बन्छन्, तब समाजमा न्याय र समानता केवल कागजमा मात्र सीमित रहन्छ। नवउदारवादी नीतिले सिर्जना गरेको यो ‘कठपुतली लोकतन्त्र’ मा गरिब झन् गरिब र पुँजीपति झन् शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। जबसम्म राज्यले यी आधारभूत क्षेत्रहरूलाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा लिदैन र सेवाको भावले सञ्चालन गर्दैन, तबसम्म निजी क्षेत्रका यी ‘समाजसेवी’ हरूले जनताको रगत-पसिना माथि आफ्नो विलासिताको महल खडा गरि रहनेछन्। वास्तविक लोकतन्त्रका लागि यस्तो संस्थागत शोषणको अन्त्य अपरिहार्य छ।